विभिन्न क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक ढंगले निर्वाचन भइरहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएकाले निर्भीक भएर मतदानमा सहभागी हुन मतदातालाई आह्वान गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको रिक्त रहेको कास्की–२, प्रदेशसभाको भक्तपुर १(१), बागलुङ २(२), दाङ ३(२) मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । उपनिर्वाचनमा जसले जिते पनि प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा रहेको दलीय उपस्थितिमा ठूलो प्रभाव पार्ने छैन । स्थानीय तहतर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरमा प्रमुख, संखुवासभाको मकालु, पाँचथरको फाल्गुनन्द र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदको निर्वाचन हुन लागेको हो । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका एवं गाउँपालिकाका रिक्त ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि समेत उपनिर्वाचन हुँदै छ । स्थानीय तहतर्फ नगरप्रमुख, अध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष कार्यकारी पद भएकाले त्यसको जितहारले स्थानीय सरकारमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको भूमिका थपघट हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित तत्कालीन एमाले नेता पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। कास्की–२ मा ११ राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिएका छन्।
प्रदेशसभातर्फ भक्तपुर १(१) बाट निर्वाचित हरिशरण लामिछाने र बागलुङ २(२) बाट निर्वाचित टेकबहादुर घर्तीमगर तथा दाङ ३(२) बाट निर्वाचित सदस्य उत्तरकुमार वलीको निधनका कारण ती स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। लामिछाने र वली एमालेबाट र घर्ती जनमोर्चाबाट विजयी भएका थिए।
०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाबीच चुनावी तालमेल थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भइसकेको छ। एकीकृत पार्टी नेकपाले उपचुनावमा जनमोर्चासँग गठबन्धन गरेको छ।
स्थानीय तहतर्फ धरान उपमहानगरको प्रमुखमा विजयी तत्कालीन एमालेका तारा सुब्बा, मकालु गाउँपालिका अध्यक्षमा विजयी एमालेका खड्कबहादुर कटुवाल, फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका अमरकुमार नेम्वाङ र महोत्तरीको पिपरामा राजपाबाट विजयी गाउँपालिका अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीको निधनका कारण ती पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
प्रदेशसभाका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ र स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि २० राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिएका छन्। तीनवटै तहका गरी ३ सय ३७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसमध्ये राजनीतिक दलका २ सय ५३ जना र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्।
प्रतिनिधिसभातर्फ ३२ मतदान स्थलमा ८२ मतदान केन्द्र, प्रदेशसभातर्फ ७८ मतदान स्थलमा १ सय ७४ मतदान केन्द्र र स्थानीय तहतर्फ १ सय ३७ मतदान स्थलमा २ सय ८१ मतदान केन्द्र रहेको आयोगले जनाएको छ। उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा ४ लाख ५४ हजार १ सय १४ जना मतदाता छन्। त्यहाँ १६ हजार २ सय १९ नयाँ मतदाता थपिएका छन्।
बदर मत घटाउने चुनौती
०७४ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५ दशमलव १८, प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ ४ दशमलव १६ र स्थानीय तहमा १२ दशमलव ५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। यसबाट आयोगले चलाएको मतदाता शिक्षा र मतपत्रको डिजाइनमाथि नै प्रश्न उठ्यो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले उपनिर्वाचनमा बदर मत प्रतिशत त्यतिबेला जस्तो नहुने दाबी गरेका छन्। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी ढंगले चलाइएको तथा उपनिर्वाचनको मतपत्र सानो र छरितो भएकाले मतदाता नझुक्किने उनको विश्वास छ।
कास्की–२ मा अघिल्लो निर्वाचनमा ३ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ४ सय ६४ मत बदर भएको थियो। प्रदेशसभा भक्तपुर १(१) मा २ दशमलव ६६, दाङ ३(२) मा ४ दशमलव ४८ प्रतिशत र बागलुङ २(२) मा ५ दशमलव १७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेका क्षेत्रमा औसत १० प्रतिशत मत बदर भएको थियो। २ देखि ३ प्रतिशत बदर मतलाई स्वाभाविक र त्यसभन्दा माथिलाई अस्वाभाविक मान्छन् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ। बदर मत प्रतिशतलाई न्यून बनाउन निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र स्वयं मतदाताको विशेष सक्रियता जरुरी हुने उनले बताए।
वडादेखि प्रतिनिधिसभाका मतपत्र अलगअलग छन्। प्रत्येक मतपत्रमा एक/एक जनालाई मात्रै मतदान गर्नुपर्नेछ। ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटै मतपत्रमा सात जनालाई मतदान गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा धेरै चिह्नबाट एक जनालाई मतदान गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
परिचयपत्र नहुनेलाई विकल्प
नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदातासँग मतदाता परिचयपत्र नभए नागरिकता, राष्ट्रिय परिचपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा सरकारी निकायबाट फोटोसहित जारी भएका अन्य कुनै वैध परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। मतदाता नामावली तथा मतदाता परिचयपत्रमा भएको विवरणमा सामान्य त्रुटि पाई त्यसलाई ‘सानोतिनो भूलचुक’ मानी सरकारबाट जारी अन्य परिचयपत्रलाई समेत आधार मानेर मतदानको व्यवस्था मिलाइने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
साभार कान्तिपुर समाचार
