दिलकुमार पाख्रीन/१५ मे, कुवेत। नेपाल सरकारले विदेशमा विभिन्न किसिमले अलपत्र परेका नेपालिहरुलाइ स्वदेश फर्काउने आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन। सरकारले गरेको अध्ययन अनुसार क्रमबद्ध बढी सअमस्यामा परेकालाइ पहिलो प्राथामिकता सहित दोस्रो तेस्रो गर्दै स्वदेश फर्काउन प्रयास गर्ने भएको छ। कोरोनाका कारण विभिन्न खाले समस्यामा परेका १२७ हजार हाराहारिमा विश्वका विभिन्न देशबाट नेपालिहरु नेपाल फर्कन तयार रहेको सरकारी अध्ययनले अनुमान गरेको छ।
सरकारले तयार गरेको प्राथामिकताको हिसाबले कस्ता कामदार कतिऔँ क्रममा स्वदेश फर्काउने भन्ने सम्बन्धमा निम्न अनुसार ६ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। १ नम्बरमा श्रम स्वीकृति वा करार अवधि सकिएर नेपाल फर्कन तयार भएका तर लकडाउनका कारण विदेशमै रोकिएकाहरुलाई राखिएको छ ।
दोस्रो नम्बरमा नयाँ श्रम स्वीकृति (व्यक्तिगत र संस्थागत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, तर करार अवधिभित्रै कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कन खोज्नेहरुलाई राखिएको छ ।
तेस्रो नम्बरमा पुनः श्रम स्वीकृति वा वैधानिकीकरण भै वैदेशिक रोजगारीमा गएका र रोजगारी गुमाई फर्कन खोज्नेहरु, चौथौ नम्बरमा श्रम स्वीकृति लिएको कम्पनी छोडी भागेर अन्यत्र काम गर्दा गैरकानुनी भएकाहरु, पाँचौं नम्बरमा आममाफीमा सहभागी भएकाहरु र अन्तिममा श्रम अवभिभित्र रहेका, रोजगारीमा समस्या नभए पनि अहिलेको अवस्थामा स्वेच्छाले स्वदेश फर्कन खोज्नेहरुलाई राखिएको छ ।
स्वदेश फर्किन चाहानेहरुको सुचिमा सबैभन्दा बढी मलेसियाबाट रहेको छ भने कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन र ओमनबाट गरि १२७ हजारको हाराहारीमा स्वदेश फर्किन चाहानेहरु रहेको नेपाल सरकारले अनुमान गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावालिका अनुसार रोजगार गन्तब्यमा विभिन्न खाले समस्यामा गुज्रीरहेका नेपालिहरुलाइ स्वदेश फर्काउने आन्तरिक तयारी भैरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै हेल्थ डेस्क राखेर नेगेटिभलाइ प्रदेश र स्थानिय तहलाइ जिम्मा दिने, शंकास्पदलाई क्वारेन्टाइन गराउने र पोजिटिभलाई आवस्यक आइसोलेशन गराउने गरि तयारी भैरहेको बताएका छन। तर कहिले उडान गराउने कुन देशबाट पहिलो उडान गराउने भन्नेबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन।
सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न संचार माध्यमलाइ हेर्ने हो भने कुवेतको समस्यालाइ सबै भन्दा पहिले र ठूलो समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ। कुवेतमा गत अप्रील एक तारिक देखि कुवेत सरकारले प्रदान गरेको आममाफीको प्रयोग गरि नेपाल फर्किनको लागि शेल्टरमा रहेकाहरु मात्रै पनि २६/२७ सय नेपालिहरु छन। त्यसो त कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका, कोरोनाको प्रकोपभन्दा पहिले वा सो अवधिमा भिसा सकिएका र कम्पनिले टर्मिनेट गरेर नेपाल जाने प्रतिक्षामा बसेकाहरु २५ देखि ३० हजारको हाराहारीमा रहेका छन। मलेसियाबाट सबै भन्दा धेरै नेपालिहरु नेपाल फर्किने तयारिमा हुँदा बेपाल सरकारले उनिहरुलाइ फर्काउन कुनै तयारी नगर्दा कुवेत लगाएतका देशहरुबाट पनि समस्या बढेको छ। आगामी १८ मे बाट युएइ सरकारले पनि तीन महिनाको लागि आममाफी घोषणा गरेको छ। युएइ सरकारले अवैधानिक रुपमा बसोबास गरेकाहरुले तीन महिनाभित्र देश छोड्न सुझाव दिँदै आममाफी घोषणा गरेको छ। कुवेत सरकारले नेपाल सरकारको उडान अनुमती पर्खेर बसेको छ। नेपाल सरकारले उडान मनुमती दिएकै दिन कुवेत सरकारले नेपालिहरुलाइ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुर्याइदिने तयारी गरेर बसेको छ। कतिपय कुवेतका ठूलो संख्यामा नेपालिहरु कार्यरत कम्पनिले नै प्लेन चार्टर्ड गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्म पुर्याइदिने प्रस्तावहरु अघि सारेको छ। त्यसो त कुवेत र युएइबाट आममाफी प्रयोग गरेर नेपाल फर्किने नेपालिहरुले रोजगार खुलेर पुन रोजगारिको लागि सो देश फर्किन चाहेमा फर्किन सक्ने ब्यबस्था गरेको छ। अन्यथा डिपोर्ट गरेर पठाइएका विदेशी नागरिकहरुलाइ कालो सुचिमा राखी ५ बर्ष सम्म जिसिसीका मुलुकमा प्रवेश गर्न नसकिने गरि पठाउने प्रचालित कानूनमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको बिना पुर्व तयारी र ढिला सुस्तिका कारण एकैपटक ठूलो समस्या झेल्नुपर्ने देखिन्छ। कुवेतमा देखिएका समस्यालाइ तुरुन्तै समाधान गरेको भए क्रमबद्ध मलेसिया, युएइ कतार र साउदी गर्दै अन्य सबै देशको समस्या समधान गर्न सहज हुने थियो। तर त्यसो नहुँदा सबै देशबाट एकै किसिमको समस्या एकैपटक ओइरिँदा के गर्ने के नगर्ने, कसलाइ गर्ने कसलाइ नगर्ने समबन्धी सरकार नै अन्योलमा पर्ने देखिन्छ।
