काठमाडाैँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी सेवालाई जवाफदेही एवं प्रभावकारी बनाउँदै मुलुकमा शान्ती सुव्यवस्था, सीमा सुरक्षा र सिमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न लागिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विधेयकमाथि सांसदरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रश्तुत विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ का प्रावधानहरुलाई धेरै हदसम्म मिलाइएको दाबी गरे । मन्त्री लेखकले विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई आवश्यक पर्ने हातहतियार तथा खरखजना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनले विधेयकमा संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम राज्यको सुरक्षा अंगलाई समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको बनाइएको दाबी गरे । विधेयकमा कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमताको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध, व्यवसायिक जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ती सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, नेपालको सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न प्रश्तुत विधेयक पेस गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्नको लागि बनेको विधेयक नेपालको संविधानलाई आधार बनाई वर्तमान सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ का प्रावधानहरुलाई धेरै हदसम्म मिलाइएको छ । प्रश्तुत विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीको गठन, प्रशासन र सञ्चालनमा रहेका नेपालमा एक सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठन रहने सशस्त्र प्रहरी संचालन गर्न सशस्त्र प्रहरी सेवा रहने, सशस्त्र प्रहरीको संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुने तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई आवश्यक पर्ने हातहतियार तथा खरखजना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम राज्यको सुरक्षा अंगलाई समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको बनाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र परिचालन समेत प्रश्तुत विधेयकमा समावेश गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट कार्यकुशलता, कार्यक्षमता जेष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमताको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
विधेयकमाथि सोमवार ५१ जना सांसदहरुले धारणा राखेका छन् । अधिकांश सांसदरुले सशस्त्र प्रहरीको संचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु नहुने धारणा राखेका छन् । नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यादेश स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १२, २०८१ १८:२२
