पाँचथर । पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेको खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश विकास बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नगरपालिकाको खरिद प्रणालीमा गम्भीर बेथिति देखिएको औँल्याएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार फिदिम नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कुल ४० करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको खरिद कार्य गरेको थियो। त्यसमध्ये २८ करोड ५३ लाख ११ हजार रुपैयाँ अर्थात् करिब ७१ प्रतिशत रकम खुला बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्थामासमेत उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरिएको पाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले सरकारी स्रोत–साधनको मितव्ययी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक उपयोग सुनिश्चित गर्न खुला बोलपत्र प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ। तर फिदिम नगरपालिकाले भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट जम्मा २५.५६ प्रतिशत मात्रै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले ठूलो परिमाणको बजेट प्रतिस्पर्धाबिना खर्च गरिनुले खरिद प्रणालीको सन्तुलन बिग्रिएको र सुशासनका आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रश्न उठेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा विकास निर्माणका योजनाहरूको गुणस्तर, लागत प्रभावकारिता र पारदर्शितामा समेत यसले नकारात्मक असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिएका योजनाहरूको गुणस्तर परीक्षणसमेत पर्याप्त रूपमा नगरिएको महालेखाको निष्कर्ष छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि गरिनुपर्ने प्राविधिक परीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका प्रक्रिया प्रभावकारी नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुगमन समितिहरू र प्राविधिक कर्मचारीले तयार गरेका प्रतिवेदनहरू समेत औपचारिक र झारा टार्ने प्रकृतिका रहेको महालेखाले औँल्याएको छ।
योजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने निकाय स्वयं नगरपालिकाले आवश्यक प्राविधिक परीक्षणबिनै भुक्तानी गरेको अवस्थाले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यसले निर्माण भएका संरचनाहरूको दीर्घकालीन उपयोगिता र दिगोपनामाथि समेत शंका उत्पन्न गरेको छ।
प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिहरू प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा दक्ष नहुँदा योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, पटक–पटक म्याद थप गर्नुपर्ने र कतिपय योजना अलपत्र पर्ने समस्या देखिने गरेको उल्लेख छ। यस्ता समितिहरूले निर्माण गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक प्राविधिक क्षमता नहुँदा राज्यको लगानीको प्रतिफलसमेत प्रभावित हुने महालेखाको भनाइ छ।
खुला बोलपत्रमार्फत काम गराउँदा निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुने, लागत घट्ने तथा कानुनी रूपमा गुणस्तर र समयसीमाप्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था छ। तर फिदिम नगरपालिकाले ठूलो रकम उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरेर प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रणालीलाई कमजोर बनाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिका नाममा काम लिएर भित्रभित्रै पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने, कमिसनको चलखेल हुने तथा वास्तविक उपभोक्ताको सहभागिता कमजोर हुने समस्या बारम्बार उठ्दै आएको छ। महालेखाले फिदिम नगरपालिकामा पनि यस्तै अपारदर्शी अभ्यासलाई प्रोत्साहन मिलेको संकेत गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आगामी दिनमा खुला बोलपत्र प्रक्रियालाई कडाइका साथ लागू गर्न, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन तथा उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न योजनाहरूको गुणस्तर परीक्षण र प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र विकास निर्माणको गुणस्तर कायम गर्न खरिद प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
