पाँचथर । खेलकुद विकासका नाममा पाँचथरका स्थानीय तहहरूले वर्षेनी राज्यकोषको लाखौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याएझैँ सिध्याएका छन् । राज्यकोषबाट रकम खर्च गर्ने तर त्यसको प्रतिफल, प्रभावकारिता र पारदर्शतिका बारेमा चासो नदिने पालिकाको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नांगेझार पारिदिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले पाँचथरका अधिकांश स्थानीय तहमा खेलकुदको बजेट वितरणमुखी, अनुगमनविहीन र नतिजाविहीन रहेको भन्दै बजेट दुरुपयोगको गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । सार्वजनिक रकम खर्च भए पनि त्यसको वास्तविक परिणाम देखाउन स्थानीय तहहरू पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ ।
जिल्लाको मुख्य केन्द्र मानिने फिदिम नगरपालिकाले खेलकुद विकासका नाममा मात्रै ५८ लाख बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसका अतिरिक्त खेल सामग्री खरिद शीर्षकमा मात्रै छुट्टै ८ लाख ३३ हजार १८२ रुपैयाँ थप खर्च देखाइएको छ । तर, यी दुवै शीर्षकमा भएका ठूलो परिमाणका खर्चहरूको ठोस उपलब्धि भने नगरपालिकालै पुष्टि गर्न सकेको छैन । उक्त मोटो रकम खर्च गरेर कुन खेलाडी उत्पादन भए वा कुन पूर्वाधार सुधार भयो भन्नेबारे कुनै प्रमाण भेटिएको छैन । खर्चपछि नतिजाको न्यूनतम मूल्याङ्कन र अनुगमन समेत नगरिनु सार्वजनिक रकमको खुला उपेक्षा भएको महालेखाको ठहर छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पाँचथरका अन्य पालिकाहरूले पनि खेलकुदको बजेटलाई केवल वितरणमुखी शैलीमा सिध्याउने होडबाजी नै चलाएका छन् । प्रतिबेदन अनुसार याङवरक गाउँपालिकामा ३१ लाख ३९ लाख ९२ हजार ८७ रुपैयाँ, हिलिहाङ गाउँपालिकामा २३ लाख ८१ हजार १५ सय ७ रुपैयाँ र फालेलुङ गाउँपालिकामा १७ लाख १० लाख ६ सय ३७ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैगरी तुम्बेवा गाउँपालिकामा ७ लाख ९१ हजार ८०१ रुपैयाँ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा ३ लाख २८ हजार ९१५ रुपैयाँ खेलकुद विकासका नाममा कुनै ठोस योजना र अनुगमन बिना नै हचुवाका भरमा वितरण गरेर सकाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुम्मायक र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा बजेट खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन र कार्यविधिको समेत धज्जी उडाइएको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले खेलकुद विकास समिति र राष्ट्रिय रनिङशिल्डका नाममा क्रमशः २ लाख २५ हजार र १ लाख रुपैयाँ प्रमाणविहीन ढंगले खर्च गरेको छ । त्यस्तै चरम लापरबाही देखिएको कुम्मायक गाउँपालिकामा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममै उल्लेख नभएको ३१ हजार ६८० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ भने अन्य ५५ हजार ३३२ रुपैयाँ खर्चको त कुनै बिल–भरपाई वा प्रमाण समेत पालिकाले पेश गर्न नसकेको पाइएको छ ।
पाँचथरका पालिका अनुसार खेलकुद बजेट खर्च र महालेखाको कैफियत विवरण:
| क्र.सं. | स्थानीय तह (पालिका) | खर्च रकम (रू.) | महालेखाको कैफियत / कैफियतको प्रकृति |
| १ | याङवरक गाउँपालिका | ३,१३,९२,८७/- | चरम वितरणमुखी बजेट, प्रतिफल र उपलब्धि नदेखिएको |
| २ | हिलिहाङ गाउँपालिका | २,३८,१५,०७/- | अनुगमनविहीन खर्च, चरम वितरणमुखी बजेट |
| ३ | फालेलुङ गाउँपालिका | १,७१,०६,३७/- | ठोस उपलब्धि पुष्टि हुन नसकेको, चरम वितरणमुखी बजेट |
| ४ | फिदिम नगरपालिका (खेलकुद विकास) | ५८,७७,७८७/- | ठूलो रकम खर्च भए पनि ठोस उपलब्धि पुष्टि हुन नसकेको, परिणाम शून्य चरम वितरणमुखी बजेट |
| ५ | फिदिम नगरपालिका (खेल सामग्री) | ८,३३,१८२/- | सामग्री खरिद गरिएको भनिए पनि प्रतिफल र पूर्वाधारको प्रमाण नभएको |
| ६ | तुम्बेवा गाउँपालिका | ७,९१,८०१/- | चरम वितरणमुखी बजेट |
| ७ | फाल्गुनन्द गाउँपालिका | ३,८२,९१५/- | वितरणमुखी शैलीमा बजेट खर्च |
| ८ | मिक्लाजुङ गाउँपालिका | ३,२५,०००/- | चरम वितरणमुखी बजेट, प्रमाणविहीन खर्च |
| ९ | कुम्मायक गाउँपालिका | ८७,०१२/- | बिना कार्यक्रम खर्च (रू. ३१,६८०) र बाँकी रू. ५५,३३२ को प्रमाण नै गायब |
पाँचथरको खेलकुद क्षेत्रको वास्तविक धरातल भने निकै निराशाजनक र दयनीय रहेको छ । जिल्लामा अहिलेसम्म राष्ट्रिय मापदण्डको एउटा पनि खेलमैदान बन्न सकेको छैन, विद्यालयस्तरमा खेल सामग्रीको चरम अभाव छ र नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू ठप्पजस्तै छन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले खेलकुदका नाममा स्थानीय तहबाट अनुदान वा बजेट वितरण गरेपछि त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन नगर्नु वित्तीय अनुशासनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको कडा रूपमा औँल्याएको छ । कार्यक्रम सम्पन्न भएको कागजी प्रक्रिया मिलाइए पनि धरातलमा त्यसको वास्तविक प्रभाव शून्य देखिनुले सोझै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारतर्फ संकेत गर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै पाँचथरका स्थानीय खेलप्रेमीहरु स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूमाथि कडा प्रश्न तेर्स्याउँदै खेलकुदका नाममा खर्च भएको लाखौँ रुपैयाँ वास्तवमै कहाँ गयो र यदि काम भएको हो भने महालेखालाई प्रमाण किन बुझाइएन भनी आक्रोश पोखेका छन् । कागजी घोडा दौडाएर राज्यकोष रित्याउने पाँचथरका स्थानीय तहहरूका लागि महालेखाको यो प्रतिवेदन अहिले जवाफदेहिताको कठोर परीक्षा बनेको छ, जसको जवाफ अब पालिकाहरूले जनता र अख्तियार दुवैलाई दिनुपर्ने देखिन्छ ।




