Homeगृहपृष्ठपाँचथरका पालिकामा खेलकुदका नाममा लाखौँ स्वाहा, उपलब्धि ‘शून्य’ RD Creation

पाँचथरका पालिकामा खेलकुदका नाममा लाखौँ स्वाहा, उपलब्धि ‘शून्य’ RD Creation


 

पाँचथर । खेलकुद विकासका नाममा पाँचथरका स्थानीय तहहरूले वर्षेनी राज्यकोषको लाखौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याएझैँ सिध्याएका छन् । राज्यकोषबाट रकम खर्च गर्ने तर त्यसको प्रतिफल, प्रभावकारिता र पारदर्शतिका बारेमा चासो नदिने पालिकाको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नांगेझार पारिदिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले पाँचथरका अधिकांश स्थानीय तहमा खेलकुदको बजेट वितरणमुखी, अनुगमनविहीन र नतिजाविहीन रहेको भन्दै बजेट दुरुपयोगको गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । सार्वजनिक रकम खर्च भए पनि त्यसको वास्तविक परिणाम देखाउन स्थानीय तहहरू पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ ।

जिल्लाको मुख्य केन्द्र मानिने फिदिम नगरपालिकाले खेलकुद विकासका नाममा मात्रै  ५८ लाख बढी  रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसका अतिरिक्त खेल सामग्री खरिद शीर्षकमा मात्रै छुट्टै ८ लाख ३३ हजार १८२ रुपैयाँ थप खर्च देखाइएको छ । तर, यी दुवै शीर्षकमा भएका ठूलो परिमाणका खर्चहरूको ठोस उपलब्धि भने नगरपालिकालै पुष्टि गर्न सकेको छैन । उक्त मोटो रकम खर्च गरेर कुन खेलाडी उत्पादन भए वा कुन पूर्वाधार सुधार भयो भन्नेबारे कुनै प्रमाण भेटिएको छैन । खर्चपछि नतिजाको न्यूनतम मूल्याङ्कन र अनुगमन समेत नगरिनु सार्वजनिक रकमको खुला उपेक्षा भएको महालेखाको ठहर छ ।


महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पाँचथरका अन्य पालिकाहरूले पनि खेलकुदको बजेटलाई केवल वितरणमुखी शैलीमा सिध्याउने होडबाजी नै चलाएका छन् । प्रतिबेदन अनुसार याङवरक गाउँपालिकामा ३१ लाख ३९ लाख ९२ हजार ८७ रुपैयाँ, हिलिहाङ गाउँपालिकामा २३ लाख ८१ हजार १५ सय ७ रुपैयाँ र फालेलुङ गाउँपालिकामा १७ लाख १० लाख ६ सय ३७ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैगरी तुम्बेवा गाउँपालिकामा ७ लाख ९१ हजार ८०१ रुपैयाँ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा ३ लाख २८ हजार ९१५ रुपैयाँ खेलकुद विकासका नाममा कुनै ठोस योजना र अनुगमन बिना नै हचुवाका भरमा वितरण गरेर सकाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुम्मायक र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा बजेट खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन र कार्यविधिको समेत धज्जी उडाइएको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले खेलकुद विकास समिति र राष्ट्रिय रनिङशिल्डका नाममा क्रमशः २ लाख २५ हजार र १ लाख रुपैयाँ प्रमाणविहीन ढंगले खर्च गरेको छ । त्यस्तै चरम लापरबाही देखिएको कुम्मायक गाउँपालिकामा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममै उल्लेख नभएको ३१ हजार ६८० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ भने अन्य ५५ हजार ३३२ रुपैयाँ खर्चको त कुनै बिल–भरपाई वा प्रमाण समेत पालिकाले पेश गर्न नसकेको पाइएको छ ।

पाँचथरका पालिका अनुसार खेलकुद बजेट खर्च र महालेखाको कैफियत विवरण:

क्र.सं. स्थानीय तह (पालिका) खर्च रकम (रू.) महालेखाको कैफियत / कैफियतको प्रकृति
याङवरक गाउँपालिका ३,१३,९२,८७/- चरम वितरणमुखी बजेट, प्रतिफल र उपलब्धि नदेखिएको
हिलिहाङ गाउँपालिका २,३८,१५,०७/- अनुगमनविहीन खर्च,  चरम वितरणमुखी बजेट
फालेलुङ गाउँपालिका १,७१,०६,३७/- ठोस उपलब्धि पुष्टि हुन नसकेको,  चरम वितरणमुखी बजेट
फिदिम नगरपालिका (खेलकुद विकास) ५८,७७,७८७/- ठूलो रकम खर्च भए पनि ठोस उपलब्धि पुष्टि हुन नसकेको, परिणाम शून्य चरम वितरणमुखी बजेट
फिदिम नगरपालिका (खेल सामग्री) ८,३३,१८२/- सामग्री खरिद गरिएको भनिए पनि प्रतिफल र पूर्वाधारको प्रमाण नभएको
तुम्बेवा गाउँपालिका ७,९१,८०१/-  चरम वितरणमुखी बजेट
फाल्गुनन्द गाउँपालिका ३,८२,९१५/- वितरणमुखी शैलीमा बजेट खर्च
मिक्लाजुङ गाउँपालिका ३,२५,०००/-  चरम वितरणमुखी बजेट, प्रमाणविहीन खर्च
कुम्मायक गाउँपालिका ८७,०१२/- बिना कार्यक्रम खर्च (रू. ३१,६८०) र बाँकी रू. ५५,३३२ को प्रमाण नै गायब

पाँचथरको खेलकुद क्षेत्रको वास्तविक धरातल भने निकै निराशाजनक र दयनीय रहेको छ । जिल्लामा अहिलेसम्म राष्ट्रिय मापदण्डको एउटा पनि खेलमैदान बन्न सकेको छैन, विद्यालयस्तरमा खेल सामग्रीको चरम अभाव छ र नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू ठप्पजस्तै छन् ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले खेलकुदका नाममा स्थानीय तहबाट अनुदान वा बजेट वितरण गरेपछि त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन नगर्नु वित्तीय अनुशासनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको कडा रूपमा औँल्याएको छ । कार्यक्रम सम्पन्न भएको कागजी प्रक्रिया मिलाइए पनि धरातलमा त्यसको वास्तविक प्रभाव शून्य देखिनुले सोझै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारतर्फ संकेत गर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै पाँचथरका स्थानीय खेलप्रेमीहरु स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूमाथि कडा प्रश्न तेर्स्याउँदै खेलकुदका नाममा खर्च भएको लाखौँ रुपैयाँ वास्तवमै कहाँ गयो र यदि काम भएको हो भने महालेखालाई प्रमाण किन बुझाइएन भनी आक्रोश पोखेका छन् । कागजी घोडा दौडाएर राज्यकोष रित्याउने पाँचथरका स्थानीय तहहरूका लागि महालेखाको यो प्रतिवेदन अहिले जवाफदेहिताको कठोर परीक्षा बनेको छ, जसको जवाफ अब पालिकाहरूले जनता र अख्तियार दुवैलाई दिनुपर्ने देखिन्छ ।


RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments