काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले असल कर्जामा एक प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मंगलवार (आज) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले असल कर्जाको प्रोभिजन घटाएको हो ।
समितिमा मूल्यवृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भए तापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राख्नुका साथै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । हालसम्म लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदरमा सीमा निर्धारण गर्दै आएको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिको समिक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम र नन् डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पूँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिने घोषणा गरिएको छ ।
