कुवेत सिटी, २९ अप्रिल २०२५
कुवेतको अदालतले पाँच प्रहरी अधिकारीलाई थुनुवालाई भाग्न सहयोग गरेको अभियोगमा तीन-तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। आज प्रकाशित एक फैसलामा अदालतले उक्त अधिकारीहरूलाई कर्तव्य पालनामा लापरवाही, आधिकारिक कागजातमा हेरफेर, र अपराधीलाई फरार हुन सहयोग गरेको दोषी ठहर गरेको छ।
घटनाक्रम
स्थानीय सुरक्षा निकायका अनुसार, गत वर्ष नोभेम्बरमा कुवेत सिटीस्थित केन्द्रीय कारागारबाट फरार भएका चार थुनुवालाई भगाउन यी प्रहरी अधिकारीहरूले प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएका थिए। अनुसन्धानबाट ती अधिकारीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी थुनुवाहरूलाई भाग्ने मौका दिएको र कारागारको सुरक्षा प्रणालीलाई विफल बनाएको पुष्टि भएको छ।
कुवेतको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता मेजर जनरल तालाल अल-मार्जौकले भने, “यो फैसलाले सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूलाई कानुन पालनामा कडा संदेश दिएको छ। कसैले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी कानुन उल्लंघन गरेमा उपयुक्त कारबाही हुन्छ।”
थुनुवाहरूको अवस्था
फरार भएका चारमध्ये तीन थुनुवालाई एक महिनाभित्रै पक्राउ गरिएको थियो, जबकि एक जना अझै फरार छन्। ती थुनुवाहरू लागूऔषध कारोबार र हत्या जस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएका र लामो समयको कारावास सजाय भोग्दै थिए।
सुधारका प्रयास
यो घटनापछि, कुवेती सरकारले देशभरका सबै कारागारहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने र प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको नियमित अनुगमन गर्ने घोषणा गरेको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै कारागारहरूमा अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली जडान गर्ने योजना बनाएको छ।
कानुनी विश्लेषण
कुवेती कानुन विशेषज्ञ डा. अहमद अल-सबाहका अनुसार, “सरकारी अधिकारीहरूद्वारा गरिने यस्ता अपराधहरूलाई कुवेती कानुनले गम्भीर रूपमा लिन्छ। तीन वर्षको सजाय मध्यम खालको देखिए पनि, यसले सरकारी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो दायित्व प्रति सचेत रहन प्रेरित गर्नेछ।”
सार्वजनिक प्रतिक्रिया
यो फैसलापछि कुवेती सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। धेरैले न्यायिक प्रणालीको निष्पक्षतालाई सराहना गरेका छन् भने केहीले सजाय अझै कडा हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
कुवेतका मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष लैला अल-अवाधीले भनिन्, “कानुन सबैका लागि बराबर छ भन्ने सन्देश दिन यो फैसला महत्त्वपूर्ण छ। तर हामीले सुधारात्मक न्याय प्रणालीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।”
समाचार प्रकाशित समयसम्म दोषी ठहरिएका प्रहरी अधिकारीहरूले उक्त फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने संकेत दिएका छन्।