प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख १७, २०८२
समय: १:५०:००
इटहरी – कोसी प्रदेशमा निर्माणाधीन एसियन हाइवे परियोजनाको झण्डै २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म ९६.७६० किलोमिटर लामो यो सडक निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।
३४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागतको परियोजनामा एसियन विकास बैंकले ८४.१ प्रतिशत र नेपाल सरकारले १५.९ प्रतिशत लगानी गरेको छ। सन् २०२४ फेब्रुअरी १ मा सुरु भएको परियोजना सन् २०२७ फेब्रुअरी १ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रगति : पश्चिम खण्डमा उत्साहजनक काम
परियोजनाको पश्चिम खण्ड प्रमुख जगत प्रजापतिका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ। अहिले एकतर्फी एक लेयर कालोपत्रे गर्ने तयारी भइरहेको छ। साथै, सबै पुलहरूको फाउन्डेसन सक्ने र दुई वटा पुलका स्ल्याब निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले वर्षात्को समयमा पनि काम नरोकिने गरी पूर्वतयारी गरेका छन्। सवारी आवागमनलाई सहज बनाउन डाइभर्सन व्यवस्थित गर्दै मुख्य सडक प्रयोग गरिने योजना छ।
इटहरी : विवाद र ढिलाइको घेरोमा
यता इटहरी क्षेत्रमा भने सडक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। मुख्य कारण – प्रस्तावित ओभर पासको डिजाइन, जमिन व्यवस्थापन र संरचना भत्काउने विषयमा देखिएको विवाद हो। हाल रुख काट्ने र नापजाँचबाहेक अन्य काम ठप्प छ।
परियोजना स्रोतका अनुसार, केही घर भत्काउनु पर्ने बाध्यताले स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। इटहरी नगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले समस्या समाधानमा अपेक्षित सहयोग नगरेको आरोपसमेत लागेको छ।
समन्वय प्रयास र स्थानियको असहमति
पश्चिम खण्ड प्रमुख प्रजापतिले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै समस्या समाधान प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जीवन पराजुलीका अनुसार, प्रस्तावित ‘वालवाला ओभर पास’ महँगो र अव्यवहारिक रहेकोले ‘पिल्लरवाला पास’ निर्माण हुनुपर्ने आवाज उठाइएको हो।
“ड्यामजस्तो संरचना इटहरीको सहरमै बनाउँदा व्यापार र आवागमन प्रभावित हुने भएकाले त्यसमा सहमति दिन सकिन्न,” अध्यक्ष पराजुलीले भने।
उपमेयर सङ्गीता कुमारी चौधरीले भने सहमतिको आधारमा समाधान खोज्न सकिने धारणा राखेकी छन्। “कुरा मिलाउने प्रयास भइरहेकै छ, सहमतिका साथ अघि बढ्न सकिन्छ,” उनले प्रदेशखबरसँग भनिन्।
भविष्यको बाटो : सम्भावना र चुनौती
एसियन हाइवे नेपालको पूर्व–पश्चिम यातायात सञ्जाललाई बलियो बनाउँदै दक्षिण एशियाली देशहरूसँगको व्यापारिक कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने परियोजना हो। भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्डजस्ता मुलुकहरूसँग जोडिने यो मार्ग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचको ढोका बन्नेछ।
तर त्यसका लागि स्थानीय तह, निर्माण कम्पनी र संघसंस्थाबीच समयमै सहमति र समन्वय आवश्यक देखिन्छ।
