“मलाई सरकारको दबाबले राजिनामा दिन बाध्य बनाइयो”
काठमाडौँ पूर्व शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नो राजिनामाको ५ दिन नपुग्दै सार्वजनिक रूपमा सरकारले दबाब दिएर उनलाई पद छोड्न बाध्य बनाएको आरोप लगाएकी छन्। उनले यो विषयमा पहिलो पटक आधिकारिक बक्तव्य दिँदै भनिन्,
“मेरो निर्णयमा सरकारको राजनीतिक हस्तक्षेप र अनुचित दबाब थियो। शिक्षा नीतिहरूमा पारदर्शिता र अखण्डताको लागि मैले यो कदम चालें।”
प्रमुख बुँदाहरू:
राजिनामाको पृष्ठभूमि:
– विद्या भट्टराईले गत साता शिक्षा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिइन्। उनको राजिनामा सार्वजनिक गर्दा आधिकारिक कारण “व्यक्तिगत” भनिए पनि अब उनले सरकारी दबाबलाई मुख्य कारण बताएकी छन्।
– उनले भनिन्,
“शिक्षा ऐन संशोधन, पाठ्यक्रम सुधार, र शैक्षिक भ्रष्टाचार विरुद्धको मेरो सक्रियताले नेतृत्वलाई असहज बनायो।”
दबाबको स्वरूप:
– भट्टराईका अनुसार, सरकारी नेतृत्वले उनलाई
“विवादास्पद नीतिहरूमा चुप लाग्न” र “विरोधी दलहरूसँग सम्झौता गर्न” दबाब दिएको थियो।
– उनले यो पनि उल्लेख गरिन् कि शिक्षा बजेट विभाजन र ठेकेदारी प्रक्रियामा अनियमितताको विरोध गर्दा उनलाई “अवरोधक” को रूपमा हेला गरिएको थियो।
सरकारको प्रतिक्रिया:
– प्रमुख सरकारी प्रवक्ता र शिक्षा मन्त्रालयले भट्टराईको आरोपलाई “आधारहीन” भनेर खारेज गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, “उनको राजिनामा व्यक्तिगत निर्णय हो, यसलाई राजनीतिकरण गर्नु उचित छैन।”
राजनीतिक प्रतिक्रिया:
– विपक्षी दलहरूले भट्टराईको बयानलाई “सरकारको अन्तर्कलह र भ्रष्टाचारको प्रमाण” भनेर लिएका छन्। नेकपा (एमाले) नेता भीम रावलले भने, “यसले प्रमाणित गर्छ कि सरकार अराजकताको साथ चलिरहेको छ।”
– नागरिक समाजका नेताहरूले यस घटनालाई “शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको खतरनाक उदाहरण” बताएका छन्।
विवादको केन्द्र:
– भट्टराईको राजिनामा र उनको आरोपले सरकारभित्र र गठबन्धन दलहरूमै तनाव बढाएको छ।
– शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत “स्कूली शिक्षा सुधार कार्यक्रम”र “माध्यमिक शिक्षा ऐन” लागू गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ हुने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
भट्टराईको पृष्ठभूमि:
– विद्या भट्टराई शिक्षाविद् र समाजसेवीको रूपमा परिचित छिन्। उनी शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सक्रिय रहिँदै आएकी छन्।
– उनले मन्त्री हुँदा सार्वजनिक विद्यालयहरूको अवस्था सुधार, शिक्षक नियुक्तिमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाएकी थिइन्।
निष्कर्ष:
विद्या भट्टराईको यो आरोपले सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएको छ। यसले न केवल शिक्षा नीतिहरूमा असर पार्ने देखिन्छ, तर सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै असमन्वयको संकेत पनि दिएको छ। आगामी दिनमा यसले राजनीतिक प्रतिक्रिया र जनआक्रोशलाई हवा दिन सक्ने सम्भावना छ।
टिप्पणी: यो खबर विभिन्न स्रोतहरूको आधारमा तयार गरिएको छ। आधिकारिक प्रतिक्रिया र विस्तृत विवरणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिनुहोस्।
