काठमाडौं, ३ मे २०२५। रेशम चौधरीलाई प्रहरीले कुनै पूर्व अनुसन्धान वा कुरा बुझ्ने प्रक्रिया नगरी सिधै कारागार पठाएको आरोपमा सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति सवालहरू बढेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा उठेका प्रतिक्रियामा यो पक्राउ रवि लामिछाने मुद्दामा उच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि तुरुन्तै गरिएको पक्राउसँग मिल्दोजुल्दो रहेको भन्ने आरोप लगाइएको छ।
पक्राउ प्रक्रियामा आपत्तिः चौधरीलाई गत सोमबार प्रहरीले कुनै औपचारिक पूँजपताल वा सबूत जुटाउनु अगावै नै कारागार पुर्याएको दावी गरिएको छ। यसले “न्यायिक प्रक्रियाको अवहेलना” भएको आरोपलाई हावी बनाएको छ।
यूट्यूबर रवि लामिछानेलाई २०२३ मा उच्च अदालतले जमानत अस्वीकार गरेपछि मात्र प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनासँग यसको समानता खोजिएको छ। नेटिजनहरूले “अदालतको निर्णयपछि मात्र प्रहरी सक्रिय हुने चलन” लाई न्यायप्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको संकेत भनेका छन्।
मानवअधिकारकर्मी नेपाल मानवअधिकार संघले यस घटनालाई “गम्भीर चुनौती” बताइएको छ। संघका अध्यक्ष सरोज थापाले भने,”पक्राउ अगावै अनुसन्धान पूरा गर्नु कानूनको माग हो। यस्तो नगर्दा नागरिकको अधिकार हनन हुन्छ।”
प्रहरी प्रवक्ता सन्तोष सिंह रथौरले भने, “चौधरीसँग सम्बन्धित केस अदालतमा चल्दै छ। पक्राउ गर्दा कानूनी प्रक्रिया पालना गरिएको छ।” तर उनले विस्तृत जवाफ दिन अस्वीकार गरे।
चौधरी एक विवादास्पद व्यक्ति हुन्। उनमाथि वित्तीय घोटाला र सामुदायिक संघर्षको आरोप रहेको छ। यसअघि उनले आफ्नो पक्षमा सार्वजनिक बयान दिँदै “राजनीतिक षडयन्त्र” भएको दावी गरेका थिए।
नेपाल बार एसोसिएशनले यस केसमा कानूनी प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा रिट दाखिल गर्ने तयारी भएको सूचना छ।
प्रहरी रिपोर्ट, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया, र संबंधित पक्षको बयान। चौधरीसँग सम्बन्धित केसको विस्तृत विवरण अदालतबाट सार्वजनिक भएको छैन।
