दिलकुमार पाख्रीन/ २८ जुलाइ, कुवेत। लुम्बिनी सेवा समाज कुवेतले सडक दुर्घटनामा परि लामो झन्डै २९ महिनादेखी अचेत अवस्थामा कुवेतको आदान हस्पिटलमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएका नवलपरासी जिल्ला बर्दघाट निवासी भगिरथ चापागाईं बचाउ अभियानमा संकलित भएको रकम उनकी श्रीमती र आमाको नाममा पठाएका छन। भगिरथ चापागाइँ रोजगारिको सिलसिलामा कुवेतमा आएको दुई बर्ष नबित्दै गम्भीर सवारि दुर्घटनामा परि अचेत अवस्थामा २९ महिनादेखी उपररत हुँदा उनलाइ जिवितै नेपाल झिकाउने उदेश्यले लुम्बिनी समाजले तत्कालिन महासचिव रुपेन्द्र बिक्रम हमालको नेतृत्वमा भगिरथ चापागाइँ बचाउ अभियान सुरु गरेका थिए। उनलाइ नेपाल पठाउन ठूलो आर्थिक लगानि लाग्ने भएकोले निक्कै लम्मो समयसम्म भगिरथलाइ नेपाल लैजान सकिरहेको थिएन। अन्तत भगिरथ चापागाइँको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो। उनकी श्रीमती पनि घरेलु कामदारको रुपमा कुवेतमा नै थिइन।
भगिरथ चापागाइँको मृत्यु भएको ९ दिनपछी मात्र मिडियामा जानकारी आएको केही दिनभित्र उनकी श्रीमतिलाइ हवाइ टिकटको ब्यबस्था, शव नेपाल पठाउन लाग्ने रकम र नेपालमा अन्तिम संस्कार गर्न लाग्ने खर्च समेत संकलित रकमबाट खर्च गरेर बचेको रकमलाई कुवेतका तीन दर्जन बढी समाजसेवी बुद्धिजीवी एवं पत्रकारहरुको उपस्थितिले गरेको निर्णय अनुरुप श्रीमती र उनकी आमालाइ आदा आधा दामाशाहिले उनिहरुको बैंक खातामा जम्मा गराएका छन।
आज एक शोक सभा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उनको घरमा लुम्बिनी समाजका सल्लाहकार बिरबिक्रम सुनार सचिव सागर खडका तृतीय उपाध्यक्ष अनिल ठाकुरको अगुवाईमा भाथिरथ चापाईको नाम उठेको राहत संकलन अाजकै दिन चेक हस्तारणन गरिएको छ भनी लुम्बिनी समाज कुवेतले एक विज्ञप्ती जारी गरेका छन।
विज्ञप्ती जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोस!
कुवेतमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव नेपाल पठाउन नेपाल सरकारको दायित्व होइन?
कुवेतमा हरेक महिना जसो एक दुई जना विभिन्न कारणले नेपालिहरुले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन। पछिल्लो समयमा यो क्रम बढ्दो छ। भगिरथ जस्तै थुप्रै मृतकको शव यहाँ श्राम गरिरहेका श्रमिकहरुले आर्थिक संकलन गरेर पठाइरहेका छन। शव पठाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन तर के शव पठाउन नेपाल सरकारको दायित्व होइन? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपले उठ्दछ। तर सरकारी दायित्व भित्र पर्न हामिले सरकारी प्रक्रिया कतिको पूरा गरेका छौँ? भन्ने पनि आफैलाइ सोधिनुपर्छ। २०१५ यता जब नेपाल सरकारले घरेलु कामदारलाइ श्रम स्वीकृति दिन बन्द गर्यो त्यसपछी सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर भन्दा नगरी आउनेको संख्या बढेको देखिन्छ। तिनै सरकारी प्रक्रिया पुरा नगरी आएकाहरुको शव पठाउन नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले पैसा नदिएको कारण शव रोकिन्छन भन्नुहुन्छ नेपाली दूतावासका तृतीय सचिव मनोज सिंह। वहाँको अनुसार सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर आएकाहरुको शव पाठाउनमा कुनै कठिनाइ नभएको र उनिहरुले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट समेत ७ लाख भन्दा बढी घटनाको प्रकृति हेरेर इन्स्योरेन्स पाउने गरेका छन। संविधानमा नै सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरी आएकालाइ त्यो सुविधा नभएकोले कि घरपरिवारबाट कि त मानवताको नाताले यहाँका स्थानिय संघ संस्थाहरुसंग हार गुहार माग्नुपर्ने सिंह बताउनुहुन्छ।
