आर डि क्रीएशन/१५ मे, कुवेत। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई नेपालमा ल्याई राेजगारी सृजना गरी स्वाबलम्वन र अात्मनिर्भर अर्थतन्त्रकाे सुरुवात गर्न “खाेज केन्द्र” काे स्थापना गर्ने जानकारी गराउंँदै धिरेन्द्र पन्त (धिरु भाई) ले एउटा कार्यपत्र तयार गरेका छन। कृपया पुरै पढेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियामार्फत राख्नु हाेला।
१. नेपाल सरकारलाई काेभिड१९ टेस्टलाई ब्यापक्ता दिन अनुराेध गर्दै सबै घरधुरीकाे एक सदस्य र शंका लागेका ब्यक्तिहरु समेत गरी करिब १ कराेड जनताकाे यहाँ पनि काेभिड१९ टेस्ट गर्दा कसाे हाेला। यसाे गर्न करिब रु ८० अर्ब त काेभिड१९ काे टेस्ट गर्न खर्च लाग्दाे रहेछ जसमा विश्व बैंक र अाईएमएफले नेपाल सरकारलाई दिएकाे अार्थिक प्याकेज यस प्रकार छन् – “IMF finances USD 214 Mil. (equiv. to Rs 25.75 Arab) and World Bank finances USD 29 Mil. (equiv. to Rs 3.50 Arab) to Nepal to fight against Covid19. Out of USD 1.26 Billion budget floated by ADB to combat against Covid19, Nepal demands for immediate assistance of USD 250 Million.” अब यदि एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, अन्य दातृ निकायहरु र अन्य देशहरुले सहयाेग गरेमा मलाई लाग्छ १ कराेड नेपालीहरुकाे काेभिड१९ टेस्ट सम्भव छ। २. यस अभियानलाई सरकारले “काेभिड१९ काे टेस्टकाे महाअभियान” भनेर तुरुन्तै लागू गर्दा कसाे हाेला? ३. साथै विदेशबाट अाएका र नेपालमा रहेका बेराेजगार युवाहरुलाई उचित ब्यवस्थापन गरी देशमा भित्राएर अाश्रम, स्कुल, कलेज, अस्पताल र खालि रहेका ठुला भवनहरुमा कवारेन्टाईन र अाईसाेलेसन बेडहरुकाे ब्यवस्था गरि करिब २० दिन (वा विश्व स्वास्थ्य संगठनले ताेके बमाेजिम) सम्म बस्न र खानाकाे ब्यवस्था गरी स्वस्थ्य जाँच तिब्र रुपले गरी काराेना टेस्टलाई पनि तिब्रता दिनु जरुरी छ। तत् पश्चात् स्वास्थ्य स्थिति हेरी घरमा पनि २ हप्ता काेरेन्टाईनमा अलग्गै अाईसाेलेसन भई बस्ने कुराकाे उचित निर्णय गराउने।
४. देशकाे कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा करिब २५% याेेगदान रहेकाे बैद्वेशिक राेजगार क्षेत्र (विप्रेषण) अहिले पर्यटन र अन्य क्षेत्रहरु जस्तै सबै भन्दा जटिल अवस्थामा रहेकाेले यस क्षेत्रलाई राज्यले काँधमा काँध राखेर कति खर्च हुन्छ भन्ने पनि नहेरी उचित सजगता अपनाएर ब्यवस्थापन गर्नै पर्छ। करिब २८ वर्ष देखि ठुलाे मात्रामा बैदेशिक राेजगारीमा युवाहरु विदेशियकाले अब भने देशमै राेजगारीकाे ग्यारेन्टी खाेजिनु जरुरी छ।
५. विगत तीन दशक देखि बैद्वेशिक राेजगार क्षेत्रकाे माध्यमबाट राज्यलाई ठुलाे मुनाफा दिदै अाएकाे यस क्षेत्रकाे राेजगारबाट प्राप्त विप्रेषण (remittance) ले गरेकाे याेगदानकाे “नुनकाे साेझाे” गर्ने बेला यहि हाे।
६. “जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधानका उपायहरु पनि हुन्छन्”। त्यसैले अात्तिनै पर्दैन किनभने नेपालीहरु वीर गाेर्खालीका नामले विश्वभरी परिचित छन्। देशमा बाझाे रहेका ४०% जति जग्गा जमिनमा हलाे जाेतेरै भए पनि अाफ्नै माटाेमा श्रम गर्न पछि हट्ने छैनन् नेपालीहरु। यिनकाे लागि सरकारले विगतमा लागू गरेझै सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा, अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा र राहतका प्याकेज मार्फत समस्या समाधानका उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्छ।
७. कुनै बेलाकाे “कृषि प्रधान देश” ले अब फेरी कृषिमा फड्काे मार्ने बेला अाएकाे महशुस भएकाे छ। विदेशमा जसरी काम पाउँदा नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुलाई त्यँहाका राेजगादाता र सरकारले राेजगारी मार्फत पारिश्रमिक दिएर नेपालका घर परिवार धानिने गरिन्थ्याे, अब उनीहरुकाे पनि “नुनकाे कर्ज उतार्ने” बेला अाएकाेले नेपालबाट घाँस, सागपात, फलफुल, तरकारी, जडिबुटि, पानी, ढाकाका कपडा, गलैचा, पश्मिना, अलैचि, चिया, कफि, अादि निर्यात गर्न सकिने अवसरकाे थालनी हुन सक्छ भन्छु म त।
८. साथै “हरियाे वन नेपालकाे धन” अब नारामा मात्र सिमित नभएर यहाँका जडिबुटिहरुकाे उचित उपयाेग हुने युगकाे थालनी हुन सक्छ याे। ९. यी बाहेक राज्यले नवप्रवत्नशिल साेच (innovative thoughts) काे थालनी गर्दै खाेज र विकास (research & development) क्षेत्रमा लगानी, डिजिटल युगकाे थालनी, उर्जा (hydro), ईत्यादि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुका साथै देशका उधाेग व्यापार क्षेत्रहरुकाे उचित ब्यवस्थापन गर्नुका साथै सरकारले राहत प्याकेजकाे पनि घाेषणा गर्नु पर्दछ। १०. यी बाहेकका सामाजिक र अार्थिक कार्हरु जस्तै कालापानी, सुस्ता लगायत क्षेत्रहरुकाे जग्गा अधिग्रहण बारे काे कुरा बाहेक भारत सरकारले सन २०१६ बाट नाेटबन्दी गरिएका कारण थन्किएकाे सरकारी ढुकुटि र जनताहरुसँग रहेकाे करिब भा रु ७ अर्ब (ने रु ११.२० अर्ब) साटासाट गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि भित्र्याउनु एकदम जरुरी छ।
अन्तमा “Having lips and not using them to smile, is like a millions of rupees in a locker and missing the key”.
धिरु भाईकाे News24 टिभि काे याे अन्तरवार्ता पनि हेर्नुहाेला।
