काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान गर्दै एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिलाई संघको कार्यालय बुझाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आइतवार संघलाई पत्राचार गर्दै उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरु लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनक प्रसाद शर्माको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा निर्देशनको ७ दिनभित्र परिपालना गरी निर्देशनालयलाई जानकारी गराउन समेत भनिएको छ ।
निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगेको भन्ने व्यहोरासहितको प्रतिवेदन पेस गरिने र अदालतको मानहानी हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै निर्देशनालयको अर्को पत्रमा समितिको आवश्यक काम कारबाहीमा समन्वय गर्नका लागि परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
पत्रअनुसार घलेलाई जिम्मेवारी नदिए बद्री केसीमाथि मानहानी हुने भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम गठित उच्च स्तरीय समितिलाई विवाद समाधान सहितको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरि आदेश भएकोमा, कार्यालय नियन्त्रणमा लिई गैरकानुनी तवरले तालावन्दी र अवरोधको सिर्जना गर्दै आएको समूहलाई अदालतको फैसला र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नसिकाउन र अब आईन्दा अदालतको फैसलालाई अपव्याख्या नगर्न समेत सचेत गराएको छ ।
कार्यालय प्रशासनलाई उच्चस्तरीय समितिको बैठकका उपस्थित नहुने सदस्यहरुलाई उपस्थित गराउनका साथै कागजात, कर्मचारी प्रशासन नगद तथा जिन्सी सामग्री दस्तावेजहरू लगायतको कार्यालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि स्पष्ट निर्देशन गरेको छ ।
७ दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रबमोजिम कार्यान्वयन नगरेमा अदालतको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगरेको भनी प्रतिवेदन सम्मानित अदालतमा पेश गरिने व्यहोरा पत्रमा खुलाइएको छ ।
अब डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिलाई मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने गैर आवाशीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको अधिवेशन तथा निर्वाचन गर्नको लागि स्पष्ट बाटो खुलेको छ ।
यस्तै उच्चस्तरीय समितिमा रहेर पनि बैठकमा उपस्थित नभई कार्यमा असहयोग गर्दै आएका केही सदस्य र बद्री केसी समूहलाई पनि नैतिक संकट पैदा भएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अदालतको फैसला बमोजिम सहजीकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारका प्रतिनिधि बैठकमा नियमित खटाउन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृतलाई समेत उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सहजीकरण गरि उपस्थित जनाउन निर्देशन दिएको छ ।
