उदयपुर जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा शीर्ष स्थानमा छ, बेलका नगरपालिका । यहाँ मेलमिलापबाट न्यायिक निरुपण गरिनुपर्ने अधिकांश मुद्दाहरू आउँछ्न् । जटिल प्रकृतिका मुद्दालाई समन्वयमा अदालतमार्फत निरुपण गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । नगरमा न्यायिक समिति छ, छलफलबाट फैसलाको टुङ्गोमा पुगिन्छ तर पनि नागरिकको शतप्रतिशत विश्वास आर्जन गर्न समस्या छ । यसै सन्दर्भमा बेलका नगरपालिका उदयपुर रामपुरकी नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जिरा राईसँग वराहखबरका प्रधान सम्पादक नवराज विष्टले गर्नु भएको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
बेलका नगरपालिकामा न्यायिक सम्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
– बेलका नगरपालिकाको न्यायिक सम्पादन मैले भन्नुपर्दा असाध्यै राम्रो छ । मलाई लाग्छ, उदयपुरका आठ वटा पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गर्ने पालिका पनि हो । र बढी नै मुद्दा फर्स्यौट हुने पालिका पनि बेलका नगरपालिका हो । तथ्याङ्कहरुले पनि यो देखाइरहेको छ । न्यायिक समिति निर्माणपछि नागरिकमा सबै किसिमका मुद्दा मिलाइहाल्छ भन्ने भ्रम परेको देखिन्छ । यो अर्धन्यायिक निकाय हो । सबै कानुनी मुद्दा यसले मिलाउँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ का लागि न्यायिक निरुपण गर्ने र उपदफा २ अनुसार मेलमिलाप गर्ने गरिन्छ ।
बेलका नगरपालिकामा निरुपण गर्ने मुद्दाभन्दा मेलमिलाप गर्ने मुद्दाहरु धेरै छन् । साध, सीमाना, ठगीका विषय आउछन् । वडास्तरमा तीन जना मेलमिलापकर्ताहरु हुनुहुन्छ । नगरस्तरमा ४ जना । नगरमा हामीले मेलमिलापकर्ताको सहजीकरणबाट मुद्दा मिलाउने गरेका छौं । कतिपय मुद्दा वडामै पठाउने गरेका छौं । सामान्य मुद्दाका लागि नगरपालिकामै आउनुपर्दा नागरिकलाई दु:ख हुने गरेको छ । पक्षहरुले साक्षीसमेत लिएर आउनुपर्दा आर्थिक भार पर्छ । वडामा मिलाएका मुद्दाको तथ्याङ्क नगरमा पठाउनुहुन्छ । हामीले त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने गरेका छौं ।
वडामा नमिलेका विषय भए त्यहाँ भएका छलफलका विषय सबै उल्लेख गरेर पठाउनुहुन्छ । त्यसको चरणबद्ध छलफलपछि मेलमिलाप गराउछौं । जतिसक्दो मुद्दाहरुमा हाम्रो प्रयास मेलमिलाप गराउने हुन्छ । समुदायको सद्भाव प्रवर्धधन गर्न र पक्षहरुमा सम्मानको भावना विकास गर्न पनि यस्ता प्रयास गर्छौं ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गर्नु भनेर अधिकार दिएका विषयमा हामीले मेलमिलाप गर्ने गरेका छौं ।
लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाको प्रकृति र फर्स्यौटमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
– श्रीमान् श्रीमतीबीच खाना लगाउन नदिएका विषयहरु, घर निकाला गर्ने, मानसिक यातना दिने कुरालाई निरुपण गर्ने, आदेश नै गर्न सकिन्छ । कुटपिट गर्ने, एकअर्कामा आरोप लगाउने विषयहरू छन् । कतिपय कुराहरु न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने छन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकाय प्रशासनिक क्षेत्रको सहयोगमा निरुपण गर्ने गरेका छौं ।
कतिपय अवस्थामा पक्षहरुलाई पुनर्स्थापना गराउनु पर्ने हुन्छ । उनीहरुलाई सेफ हाउसमा राखेर पनि सम्बोधन गर्ने गरेका छौं । हिंसाको केसहरुमा महिला भन्दा अलिक बढी किशोरीहरुको मुद्दा बढी छ । सानो उमेरमा भागेर बिहेबारी गर्ने, सानै उमेरमा बिवाह गरेपछि अपरिपक्वताका कारण सिर्जित समस्याहरु आउँछन् ।
यहीँ आठ नम्बर वडामा श्रीमानले श्रीमतीलाई जलाएको घटना बाहिरियो । उनको मृत्युसमेत भयो । त्यस्ता घटना छन् । यहाँ जबरजस्ती करणीका घटना पनि छन्, त्यो पनि आफन्तहरुबाट । यस्ता केसहरु छन् । जबरजस्ती करणीका विषय अदालतमा जान्छन् । हामीले हेर्ने कुरै भएन । अदालतको सहयोगमा पीडितलाई कानुनी न्याय दिलाइरहेका छौं । श्रीमान श्रीमतीबीच बेमेलका विषयमा हामीसँग सामाजिक मनोपरामर्शदाता बैनीहरु पनि हुनुहुन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरुके परामर्श गरेर, पटकपटक मेलमिलापको सेसनमा राखेर मिलाएर पठाएका ग्जटना छन् । मिलाउन नसकेका मुद्दा हामीले सहजीकरण गरेर जिल्ला अदालतसम्म पुर्याएर न्याय दिलाएका पनि छन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट सिर्जित समस्याहरु पनि आउलान् ?
– वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अलिक बढी ठगीमा परेका मुद्दा आएका छन् । श्रमशोषण भएका कुरा छन् । श्रीमानहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको र यहाँ श्रीमतीहरु समस्यामा परेको घटना पनि केही आएका छन् । ठगीका घटनामा हामीले समन्वय गरेर अदालतसम्म पुर्याउने वातावरण सिर्जना गरेका छौं ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन केकस्ता निकायका सहयोग र नीति निर्माण आवश्यक होला?
– स्थानीय तहका अन्य काम भन्दा न्यायिक सम्पादन छुट्टै प्रक्रिया हो । यद्यपि न्यायिक समितिलाई फरक ढङ्गले हेर्ने गरिएको छ । सरकारका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । साच्चिकै सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार हो । यहाँ तीनै अङ्गको अभ्यास हुन्छ । यो न्यायिक समिति कसैबाट परिचालित वा निर्देशित अथवा कसैले यसलाई आफ्नो अधिनमा राख्छु भन्ने हुँदैन । यो आफैंमा एउटा स्वतन्त्र व्यवस्था हो ।
तर यहाँ बुझाइ चाहिँ के भयो भने, पन्चायती व्यवस्थामा पन्चचहरुले गर्ने छलफलको गतिविधिजस्तो बुझाइ भएको छ । न्यायिक समितिले छलफल गरेका कुरा, सम्पादन गरेका विषय सिधै न्यायिक समितिले नै कारबाही गर्ने हुँदैन । यहाँ न्यायिक समितिले छिनोफानो वा मेलमिलाप गरेका विषय न्यायिक समितिले नै कार्यान्वयन गराइदिनु पर्छ भन्ने कुराहरु नागरिकको दिमागमा छ । तर, त्यसो होइन । न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका, फर्स्यौट गरेका वा निरुपण गरेका मुद्दाहरु फैसला गरेका विषय कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो । हामीले फैसला गरेका मुद्दा कार्यान्वयन भएन भने कार्यपालिकामा पेश गर्ने हो । भनेपछि सम्पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कार्यपालिकाको हुन्छ ।
त्यो सिस्टम यहाँ छैन । न्यायिक समितिले गरेको निरुपणको कार्यान्वयन उपमेयरले जान्दछ भनेर कार्यपालिका सदस्य, जनप्रतिनिधिहरुले भन्ने गरेको देखिन्छ । न्यायिक समितिले कस्ता मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरा त कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ ।
हामीले कुनै पनि आग्रह-पूर्वाग्रहमा यहाँ छलफल गर्न सक्दैनौं । यो अर्धन्यायिक निकाय हो । यो कानुनसम्मत चल्छ ।
कार्यपालिका न्यायपालिकाप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । अर्को स्थानीय प्रशासनले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । नगरपालिका छुट्टै संरचना हो । उसको आफ्नै प्रहरी छ भन्ने कुरा पनि छ । नगर प्रहरीलाई नागरिकले राज्यको प्रहरीका रुपमा लिंदैनन् । त्यसैले कतिपय केसमा हामीले प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । हामी तपाईंहरुको मातहतको कार्यालय होइनौं, तपाईंहरुले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने के छ ? नगर प्रहरीलाई पठाउनुस न भन्ने कुराहरु पनि आउँछ । प्रहरी प्रशासनले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा न्यायिक समितिले कार्यसम्पादन गर्ने विषयमा पनि कानुनमा प्रष्ट छैन । के भएन भने के गर्ने भन्ने खाल्का कुराहरु छैन । अदालतले फैसला गरेका केसहरुमा कार्यान्वयन भएन भने जायजेथा रोक्का गर्नेलगायतका धेरै कुराहरु हुन्छन् । त्यस्तो अभ्यास हाम्रोमा छैन । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकारी अदालतले गरेजस्तो पनि गर्न सकिंदैन । त्यसो भएका हुनाले न्यायिक समितिले फैसला गर्ने कुरा छुट्टै छ, फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक पाटो छुट्टै हुनुपर्छ ।
कोशी प्रदेशमा १३७ वटा पालिका छन् । ती सबैमा न्यायिक समितिको निरुपण गर्ने तरिका फरक छ । त्यसो हुनुहुँदैन । एउटै प्रकृतिका मुद्दा छलफल गर्ने, छिनोफानो गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तौरतरिकामा एकरुपता हुनुपर्छ । यसको मस्यौदा प्रदेश सरकारले बनाएको हुनुपर्छ । मस्यौदा पारित भयो भने न्यायिक समितिको काम गर्ने तरिकामा एकरुपता हुन्छ ।
अर्को कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको परिकल्पना चाहिँ गर्यो । कर्मचारीको परिकल्पना चाहिँ गरेन । जनप्रतिनिधि त कानुनै पढेर आएको सबै हुँदैनन् । पक्षलाई म्याद- हदम्यादको कुरा के हुने, तारिख दिने, लिनेलगायतका कानुनी कुरा प्रष्ट बुझेको मानिस नहुँदा अप्ठ्यारो हुन्छ ।
त्यसैले नगरपालिकामा काननी सल्लाहकार चाहिन्छ भनेर राख्यौं । राज्यले हिसाब भने बेरुजु निकालिदियो । सरकारले आफैं परिकल्पना गरेको संयन्त्रमाथि सरकारको आफ्नै गतिविधि चाहिँ फरक छ ।
न्याय सम्पादन स्थानीय तहबाट हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरिसकेपछि न्यायिक सम्पादन गर्न कानुन पढेको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने पनि परिकल्पना गर्नुपर्ने हो नि त । तर त्यो छैन ।
सरकारले स्थानीय तहमा न्यायिक सम्पादन गर्न कानुन पढेका मान्छेको दरबन्दी राख्नु पर्छ । स्थायी कर्मचारी पठाउन नसके पनि अस्थायी रुपमा कानुनविदबाट सेवा दिन सक्ने गरी वातावरण बनाउनुपर्छ ।
