मधेशका पशुपक्षीपालन गर्ने किसानले अनुदान पाउने भएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बर्दिबासस्थित आर्थिक करिडोर आयोजना कार्यालयले मधेशका एक सय ७९ किसान समूहलाई दुई अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमले किसानलाई व्यावसायिक कृषि र उत्पादनमुखी कार्यमा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिन लागिएको कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र यादवले जानकारी दिए।
कार्यालयले प्रदेशका आठवटै जिल्लाका किसान समूह छनोट गरेको छ। ती किसान समूहमा पाँच हजार बढी किसान आबद्ध रहेको कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोस प्रकाशको भनाइ छ। छनोटमा परेका समूह र त्यसमा आबद्ध किसानको सङ्ख्या र प्रस्तावनाका प्रकृतिका आधारमा अनुदान रकम दिइने कार्यालयले जनाएको छ।
रौतहटमा सबैभन्दा बढी रु ५५ करोड, सिरहामा ४०, सप्तरीमा ३१, महोत्तरीमा २६, धनुषामा २३, सर्लाहीमा १६, बारामा १४ र सबैभन्दा कम पर्सामा सात करोड करोड अनुदान दिइने छ। समूहले ल्याएका प्रस्तावमा सम्बन्धित समूहले कूल लागतको ५५ प्रतिशत र कार्यालयले ४५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्रदेशभित्रका पूर्वपश्चिम र हुलाकी राजमार्गले छोएका ८४ स्थानीयतहमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालित छ। साना उत्पादक र कृषि मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध किसानबीचको बजार सम्बन्धको प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोगी वातावरण निर्माणमार्फत ग्रामीण उद्यम विकास गर्ने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य छ।
किसान समूहलाई दिइने अनुदानलाई कार्यालयले नवप्रवर्तन अनुदानको रूपमा परिभाषित गरेको छ। छनोट भएका समूह, संस्था र सहकारीमा आबद्ध लाभाग्राहीले प्रगति प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र भुक्तानी प्रकृया अघि बढ्ने हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने कार्यालयको ठम्याइ छ। अनुदान चार किस्तामा दिइने र त्यसअघिको प्रगति विवरण प्रतिवेदवन अनिवार्य हुँदा किसानले कामको परिणाम देखाउनै पर्ने प्रावधान छ।
छनोट भएका किसान समूहले पक्षीपालन, बीउ वृद्धि, भैंसीपालन, दूध डेरी, बाख्रापालन, माछापालन र बङ्गुरपालका प्रस्तावना पेस गरेका छन्। जसमध्ये सहकारी तथा वस्तुगत संस्थाले पहिलो चरणको भुक्तानी लिएर काम सुरु गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ। रासस
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८१ १४:०९ मंगलबार
