काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमै परेको छैन । अध्यादेश’bout बहस अझै जारी छ । संसदीय अंकगणितले संसद्को कार्यसूचीमा नपरेको अध्यादेशका ’boutमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू विपक्षमा उभिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । बैठकको विशेष समयमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले अध्यादेशको समर्थन गर्दै यसले निजी क्षेत्र र जनतालाई उत्साहित बनाएको जनाएका छन् । तर, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा केही प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट सच्याउनुपर्ने बताए । उनले अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका र वर्तमान सरकारले यससम्बन्धी ऐन ल्याउँदा आपसी संवाद तथा सरोकारवालासँग खुला संवाद गरी नल्याएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘खुला संवाद भएको भए एक्सटोर्सन, सेक्सटोर्सन, डिप फेक, साइबर बुलिङ, मिस इन्फरमेसन र डिस इन्फरमेसनका सन्दर्भमा कानुनमार्फत यसलाई के–कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा सिंगो समाज एक ठाउँमा आउँथ्यो होला,’ शर्माले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यसमा बिमतिको विषय राख्नेभन्दा पनि विषयवस्तुको गहनता र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउनेतर्फ लाग्थे होला तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै असर पर्ने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन ।’
एमाले सांसद पदम गिरीले सत्तामा रहँदा र बाहिर हुँदा फरक ढंगले प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति अब बदल्नुपर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारले बदनियतपूर्ण ढंगबाट स्वार्थ समूहको हितमा अध्यादेश ल्यायो भनेर भन्नु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे ।
‘निजी क्षेत्रले अध्यादेशको खुला रूपले समर्थन गरेको छ, यसबाट निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने स्थिति बनेको भनी उहाँहरूले सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ,’ सांसद गिरीले भने, ‘अध्यादेशबाट उद्योगी व्यवसायी, सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्ति, मजदुर र किसान खुसी छन्, उद्योगी व्यापारी र जनता खुसी हुन्छन् भने तपाईंहरू दुःखी हुनुपर्ने कारण के हो ?’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने बाटो छाडेर सदनको प्रक्रियाद्वारा सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले ३१ कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइनु संविधानविपरीत भएको बताए ।
‘संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउका लागि संसद् बस्ने स्थिति रहेन, देशलाई कानुन चाहियो भनेर मात्रै अध्यादेशको परिकल्पना गरिएको हो ?’ सांसद पौडेलले प्रश्न गरे, ‘३१ कानुन बनाउँदा संसद्को वास्ता नै नगरीकन ल्याउन कहाँ भनिएको छ ?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले आफ्ना पार्टीका नेता रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखेर विभिन्न मुद्दा दर्ता गराइएको जिकिर गर्दै उनीमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद रोशन कार्कीले वैध तथा अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगेका नेपाली नागरिक त्यहाँको पछिल्लो आप्रवासी कानुनी प्रावधानका कारण अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूका ’boutमा नेपाल सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानद्वारा सल्यानमा आयोजित दोस्रो सल्यान महोत्सवमा आगलागीबाट ठूलो धनराशिको नोक्सान भएको जिकिर गर्दै सो घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)का सांसद रामप्रकाश चौधरीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका केही बुँदामा आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ती विषय सच्याइनुपर्ने बताए ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले भारतीय सीमावर्ती जंगलबाट आउने जनावरको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकलाई क्षतिपूर्ति र भरणपोषणका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले नागरिकतासम्बन्धी समस्या झेलिरहेका नागरिकलाई न्याय दिन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयकलाई सच्याएर जानुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विदेशी नागरिकता भएका कोहीलाई नेपालीका नाममा मतदानका अधिकार दिनु देश र जनताको हितमा नभएको बताए ।
(Visited 5 times, 1 visits today)
