दिलकुमार पाख्रीन/ ३ अप्रील, कुवेत। कुवेत सरकारले अवैधानिक रुपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरुलाइ आममाफी दिएर आफ्नो देश फर्काउन गत एक अप्रीलदेखी सुरु गरेको छ। फिलिपिन्सले एक तारिकदेखी नै हरेक दिन एउटा उडान भर्दै दैनिक आफ्नो नागरिकहरु फर्काइरहेका छन। बाङ्लादेश, भारत र श्रीलंकाले समेत आफ्नो अवैधानिक रुपमा बसिरहेका नागरिकहरुलाइ फर्काउन पहल गरिरहेका छन। अप्रीलको १ देखि ५ तारिकसम्म फिलिपिन्सकलाइ, ६ देखि १० तारिक सम्म मिश्र (इजिप्ट)लाइ, ११ देखि १५ सम्म भारत, १६ देखि २० सम्म बाङ्लादेश र २१ देखि २५ सम्म श्रीलंका गरि यी देशहरुलाइ ५/५ दिनको अवधी दिइएको छ। २६ देखि ३० सम्म नेपाल लगाएत अन्य विभिन्न देशको अवैधानिक कामदारलाइ फर्काउन भने कुवेत सरकारले सुचना जारी गरेको छ।
तर, नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिक नेपाल फर्काउन कुनै तयारी गरेको छैन। नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरेर यश बिसयमा बुझ्न खोज्दा भरपर्दो र सकारात्मक सुचना नपाएको गुनासोहरु सहित आफुहरुले यतिका सुनौला अवसर प्रयोग गर्न नपाएको दुखेसो पोख्नेहरु प्रस्स्तै भेटिन्छन। कुवेत सरकारले यो अवधिभरमा आफ्नो देश फर्कन चहानेलाइ कुनै पनि किसिमको जरिवाना नलिने र पुन कुवेत आउन चाहेमा समेत कुनै रोकटोक नहुने भनी सुचना सार्बजनिक गरेको छ। अझ हवाइ टिकट समेत कुवेत सरकारले बेहोर्ने भएको छ। उता नेपाल सरकारले कुनै किसिमको पुर्व तयारी त गरेन अझ स्पष्ट रुपमै हाम्रो नागरिक यतिबेला हामी फर्काउँदैनौ भनिदेउ भन्ला जस्तो गरेको छ। त्यसो हुँदा कुवेतमा नेपाली अवैधानिक कामदारहरु थप अलपत्र पर्न सक्ने सभावनाहरु देखिन्छन।
कोरोनाले विश्वभरी नै प्रभाव जमाइरहेको बेला विश्वभरिका अधिकांश देशहरुले आफ्नो नागरिकलाई खोजी खोजी प्लेन चार्टर्ड गरेर स्वदेश फर्काइरहँदा नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकलाई निशुल्क पठाउँदा पनि स्वीकार्नु नसक्नु लज्जास्पद मात्रै होइन पुर्ण रुपमा गैरजिम्मेवारी पनि हो।
मानिलिउँ कोरोनाले यो भन्दा अझ तिब्र गतिमा आफ्नो प्रभाव जमायो भने खाडी लगाएत विश्वका विभिन्न देशहरुले विदेशी कामदारहरु आ आफ्नो देश फर्काउने अभियान नै चलाउन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले कुनै पनि हालतमा तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। कुवेतले आम माफिद्वारा विदेशी अवैधानिक कामदार फर्काउने त एउटा उदाहरण मात्र हो। भोलि मध्यपुर्व र मलेसियाले पनि अवैधानिक कामदार फर्काउनु र नेपाल सरकार यसरी नै गैरजिम्मेवार हुनु हो भने कति नेपाली कामदार अलपत्र पर्छन त्यसको अन्दाजा नेपाल सरकारले गर्न सक्नुपर्छ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि आवस्यक सामाग्री खरिद गर्दा मात्रै पचासौँ करोड भ्रष्टाचार गर्न खोज्नु स्रोत र साधनले पुग्ने खाडिबाट दुई चार हजार कामदार फर्किँदा क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य परिक्षणको लागि स्रोत र साधान छैन भन्नू लाज लाग्नुपर्ने होइन र? त्यही कामदारले विदेश बसुनजेल कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स चाहिने यस्तो संकट परेको बेला आफ्नो देश फर्किने अवसर पाउँदा स्रोत र साधानको अपुग भन्दै पन्छिनु खोज्नु कतिसम्मको गैरजिम्मेवार हो?
ठिकै छ एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएको कारण सरकारलाइ मद्दत गर्नुपर्छ। मानी लिउँ ती अवैधानिक नागरिकहरु आफ्नो परिवार, गाउँ समाज र देशको सुरक्षाको लागि देश नफर्केर सरकारलाइ मद्दत गर्न सक्ला तर त्यसो गरेवापत बचेको सरकारी ढुकुटी कोरोना नियन्त्रणको नाममा कमसल सामान किन्ने वाहानामा अर्वौ भ्रष्टाचार गर्न मिल्छ? अब सरकारले कोरोना नियन्त्रण र जनताको सुरक्षाको लागि कति बजेट खर्चेको छ र नेपाल सरकार विदेशमा काम गर्न गएका कामदार फर्काएर तिनको क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य परिक्षण गर्न असक्षम छ भनेर हात उठाउन मिल्छ यसको जवाफदेही हुनै पर्छ।
