राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्व महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबारे अफवाह फैलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले केही युवा जमातले नाजायज तर्क गरी अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाएका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले भनेका छन्, “केवल भ्युजका लागि कुतर्क गरेर समाजमा प्रोपोगान्डा फैलाइँदैछ। विधेयक पारित भए पनि सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद दफाहरू खारेज गर्न सक्छ, त्यसैले अनावश्यक हल्ला गर्न आवश्यक छैन। नेपालको संविधानले नागरिकको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरेको छ, झूट र भ्रम नफैलाऔं।”
हालै सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन विधेयक संसदमा पेस गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरहरूले ‘बोल्न दे सरकार’ अभियान चलाउँदै विधेयकको प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै क्रिएटरहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न समूहहरू, जस्तै एनसीए नेपाल, पेन्टेस्टर नेपाल, लगायतका ग्रुपहरूले विधेयकको विरोधमा पोस्ट गर्दै आएका छन्। यस्तै, ‘इन-डेप्थ स्टोरी’, ‘द नेपाली कमेन्ट’, ‘प्रोजेक्ट कुरा’, ‘र्यान्डम नेपाली’, ‘ह्वाइ सो अफेन्डेड’ जस्ता डिजिटल कन्टेन्ट निर्माता तथा युट्युबरहरूले पनि विधेयक सच्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूकै युट्युब भिडियोलाई लिएर पूर्व महामन्त्री डा. ढकालले भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेका हुन्।
यता संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले “विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिलाई दखल नदिने” दाबी गर्दै आइरहेका छन्।
प्रकाशित: २६ माघ २०८१ १९:२६ शनिबार
