प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख १७, २०८२
समय: ११:२७:३३
दुहबी, — नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण सिटौलाले एक करोड रुपैयाँसम्मका विकास निर्माण योजनाहरू संघ वा प्रदेश सरकारबाट होइन, सिधै स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
दुहबी–२ पचिरास्थित नगरप्रमुख वेद नारायण गच्छादारको निजी निवासमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा बोल्दै सिटौलाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्धारणमा संघीयताको भावना आत्मसात गर्दै, स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, “स्थानीय सरकार जनताको घरदैलो सरकार हो। जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी सरकारलाई सशक्त पार्न साना विकास योजनाहरूको जिम्मेवारी तिनैलाई दिनुपर्छ।”
सिटौलाका अनुसार संघ सरकारले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिका योजना, र प्रदेश सरकारले चार करोडसम्मका योजना मात्र समेट्नुपर्छ। बाँकी साना योजना भने स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले संविधान २०७२ को मर्मअनुसार संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुँदा आलोचना बढेको पनि उल्लेख गरे।
पार्टीको महाधिवेशनबारे बोल्दै उनले विधानअनुसार चार वर्षमा एकपटक हुने व्यवस्था भए पनि परम्पराअनुसार एक वर्ष समय थपिने चलनलाई निरन्तरता दिने बताए।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख वेद नारायण गच्छादारले भोलिदेखि सुरु हुने कोशी प्रदेश लगानी बोर्डको बैठकमा दुहबीका बहुआयामिक योजना—कृषि प्रशोधन केन्द्र, फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र, वाटर फन पार्क र चिस्यान केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखी समग्र नगरको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
चियापान कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुली, प्रदेश सभापति उद्धव थापा, प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता, झापा उपसभापति, जिल्ला सचिव कृष्ण हुमागाई, प्रचार विभाग संयोजक सुमन सुवेदी, राष्ट्रिय कलाकार सुमित खड्का, सुनसरी क्षेत्र नं। ३ सभापति मेहेदी हुसैन, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू तथा १ देखि १२ नम्बर वडाका सभापतिहरू र वडाध्यक्षहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
