काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बहुमतका आधारमा संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा उनीहरूले संसदीय समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको विधेयकलाई बेवास्ता गरी बहुमतका आधारमा पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भए पनि संशोधन हाल्नुले गलत नजिर स्थापना भएको भन्दै आपत्ति जनाए । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधायन विधेयक, २०८१ मा संख्याको बलमा विधेयक पारित गरेर संसद्लाई नै कमजोर बनाएको आरोप लगाए ।
रास्वपा सांसद सोविता गौतमले समितिबाट आएका हरेक प्रतिवेदनमाथि सरकारले फेरि संशोधन राख्न पाउने नजिर स्थापना भएकामा आपत्ति जनाइन् ।
बैठकले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । सो विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सभामुख घिमिरेको अनुमतिमा सो विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले यस विधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सदनलाई जानकारी गराए ।
सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदन १ र २ मा उल्लिखित संशोधनहरू सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो । सभामुख घिमिरेले अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा क्रमसंख्या १ र २ मा उल्लिखित संशोधन विधेयकको अंग बनेको घोषणा गर्दै विधेयकको २ देखि ४५ सम्म सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ को अंग बनेको जानकारी गराए ।
‘प्रस्तावित विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबार सुरक्षित र व्यवस्थित भई चल सम्पत्तिउपरको दायित्व परिपालना हुने र यसले चल सम्पत्तिको धितोमा हुने आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी हुने अपेक्षा लिइएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । उपसभामुख इन्दिरा रानाको अनुमतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गरेका हुन् ।
बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले शंखरापुर नगरपालिकामा पहिले स्थापना भएर बन्द रहेको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र पुनःस्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले केन्द्रको पुनःस्थापनापछि खेर गइरहेको जडीबुटीको पनि उपयोग हुने बताए ।
यस्तै, बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद सन्तोष परियारले दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेदविरुद्ध ठोस कानुन बनाएर अघि बढ्न माग गरे ।
सांसद अब्दुल खानले गत वर्ष २ हजार ५ सय ७ जनामाथि बलात्कार भएको प्रहरीको तथ्यांक रहेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक दिन तीनदेखि चार महिलाको बलात्कार हुने गरेको बताए ।
यही २६ माघमा कैलालीको बदैगोरिया गाउँपालिकामा एक किशोरीको बलात्कार भएको उल्लेख गर्दै सांसद खानले दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । बर्दियाको बडैया तालको सार्वजनिक जग्गा अवैध रूपमा दर्ता गरी भोगचलन गरिएकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कारबाही नभएको सांसद खानको आरोप थियो ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबार कवाडी व्यवसायीमाथि डोजर चलाएकाले त्यस्ता काम नगर्न माग गरे । उनले काठमाडौं महानगर प्रमुखले नाजीवाद वा फासीवादको अगुवाजस्तो हुन खोजेको आरोप लगाए ।
सिंहले काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई हिम्मत भए सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत भत्काएर देखाउन बालेनलाई चुनौती दिएका छन् । कालीमाटीमा कवाड व्यवसायीहरू र मजदुरमाथि काठमाडौं महानगरले आक्रमण गरेको आक्रोश पोख्दै सांसद सिंहले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा १८ माघका आगलागी भई २१ माघ निभाएको सुनाउँदै हाइड्रोपावरका कारण आगलागी भएकाले कानुनी कारबाहीको माग गरे । सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले किन राजीनामा दिएको भनी जवाफ माग गरिन् ।
सांसद किरणकुमार साहले मधेस प्रदेशमा घर भिœयाउन ठिक्क पारिएको बाली नीलगाई र बँदेलले तहसनहस गर्ने गरेकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न उठाएका छन् ।
(Visited 10 times, 1 visits today)
