नेपालमा २७ अर्ब रूपैयाँ लगानीमा भैंसी मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना हुने

बराहक्षेत्र , साउन १२ – नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न २७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने भएको छ। राँगा तथा भैंसीपालन, चरन क्षेत्र विस्तार र मासु एवं सहायक वस्तुहरूको उत्पादनका लागि यो लगानी गरिने भएको हो।

उद्योग विभागले चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित छेन्दु जियान फुड कम्पनीलाई सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका–४ मा भैंसी मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न साउन ८ गते २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) स्वीकृति दिएको छ।

शतप्रतिशत विदेशी लगानीमा स्थापना हुने यो मासु प्रशोधन उद्योग हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ। उद्योगले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन मासु र ५५ हजार मेट्रिक टन सहायक उत्पादन (छाला, भित्री अंग, टाउको आदि) उत्पादन गर्नेछ।

करिब १०० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिने उद्योगले पूर्ण क्षमतामा पुगेपछि ५,१५६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछ। कम्पनीले १० देखि २० महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने र २ वर्षभित्र उद्योग सञ्चालनमा ल्याई मासु निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यस उद्योगमा नेपाली निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि रहनेछ। हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रा.लि. ले सहकार्य गर्दै थप ७ अर्ब रूपैयाँको लगानी गर्नेछ। अध्यक्ष नवीन शर्माका अनुसार, यो लगानी बैंक ऋण र स्वपुँजीबाट जुटाइनेछ।

‘छेन्दु जियानको लगानी २० अर्ब हो। हामीले यस परियोजनामा ७ अर्ब रूपैयाँ छुट्टै लगानी गर्नेछौं,’ अध्यक्ष शर्माले बताए। सुरुमा छुट्टाछुट्टै संरचनाबाट सञ्चालन भए पनि प्रारम्भिक चरणमा दुवै कम्पनीको कुल लगानी २७ अर्ब रूपैयाँ पुग्नेछ।

छेन्दु जियानले उत्पादन चक्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनेछ — जसमा किसान व्यवस्थापन, भैंसीपालन, घाँस खेती, जग्गा व्यवस्थापन र मासु उत्पादनजस्ता कार्य समावेश छन्। हिमालयन फुडले उत्पादन भएको मासु निर्यात गर्ने र किसानका लागि आवश्यक कोष व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ।

शर्माका अनुसार, यो परियोजनाबाट कम्तीमा ५ लाख किसान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। नेपालबाट मासु निर्यातको सम्भावना देखिएपछि धेरै चिनियाँ कम्पनीहरू साझेदारीका लागि इच्छुक भए पनि हिमालयले उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको कार्य सम्हाल्ने कम्पनीसँग मात्रै सहकार्य गरेको जनाइएको छ।

परियोजना अनुसार, मासु निर्यात सन् २०२६ फेब्रुअरीदेखि सुरु हुने छ। यद्यपि, जग्गाको हदबन्दी तथा खोरमुक्त क्षेत्र घोषणाजस्ता कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया अपूरा भएकाले परियोजना करिब ६ महिना ढिलो भएको छ।

चीन हाल विश्वमै सबैभन्दा ठूलो मासु उपभोक्ता राष्ट्र हो। अस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेन्टिनाजस्ता टाढाका देशहरूबाट मासु आयात गरिरहेको चीनका लागि भौगोलिक रूपमा नजिक र तुलनात्मक रूपमा सस्तो नेपाल उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ।