काठमाडौँ । संघ सरकारले स्थानीय सरकार समेतको समन्वयमा गत वैशाखमा काठमाडौँका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर खाली गरायो । उनीहरुलाई तत्काल होल्डिङ सेन्टरमा राखेर वास्तविक सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण गर्दै दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो । तर तीन महिनामा समेत सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण तथा आवश्यक व्यवस्थापको काम सम्पन्न हुन सकेन, बरु होल्डिङ सेन्टरबाट समेत आफैँ डेरा खोजेर बस्न लगाइएपछि यो समस्या झनै गिजोलिन पुगेको छ । यसमाथि सुकुम्बासीका संघ–संगठनहरुको आन्दोलन, काठमाडौँ महानगरको फरक मत र संघ सरकारको उदासिनता लगायत कारण सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
संघ सरकारकी भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले यसअघि संसद बैठकमै असार तेस्रो सातादेखि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिने बताएकी थिइन् । यद्यपि सरकारले बर्दिया र झापा लगायत काठमाडौँबाहिरका केही सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिए पनि काठमाडौँभित्रका सुकुम्बासीलाई भने तत्काल दिन सक्ने अवस्था छैन । लालपुर्जा नपाउन्जेल काठमाडौँका विस्थापित सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले मासिक रु १५ हजार कोठाभाडा दिने बताएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व (लालपुर्जा) दिने कि आवासको सुनिश्चिता दिने भन्नेमा संघ सरकार र स्थानीय सरकारको मत बाँझेको देखिन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधानका लागि जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नुभन्दा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु वैज्ञानिक हुने बताएकी छन् । बिहीबार महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिबीच आयोजित दोस्रो बैठकमा बोल्दै उनले महानगरपालिका लालपुर्जा दिने पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारिन् । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई ‘टुक्रे’ योजनामा सीमित नगर्न आग्रह गर्दै उनले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) र कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । डंगोलले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको कुरा गर्दा काठमाडौंका रैथाने तर कानूनी पहिचान नभएका ‘स्वबासी’ को मुद्दालाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने माग अघि सारेकी छन् । बसाइँ सरी आएकालाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा काठमाडौंको पहिचान बोकेका स्वबासीहरूमाथि विभेद गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने हालको कानूनी परिपाटी असफल भइसकेको दाबी गर्दै डंगोलले ‘राइट टु ह्याबिटेट’ (बसोबासको अधिकार) र ‘राइट टु ल्याण्ड ओनरसिप’ (जग्गाको स्वामित्वको अधिकार) फरक कुरा भएको बताइन् । महानगरपालिकाले २० वर्षअघि लुमन्तीसँगको सहकार्यमा गरेको एकीकृत बसोबासको अभ्यास सफल र उदाहरणीय रहेको स्मरण गराउँदै उनले अब पनि सोही मोडललाई पछ्याउन संघ सरकारलाई सुझाव दिइन् । काठमाडौँ महानगरभित्र खेतीयोग्य वा खाली सरकारी जग्गा नभएको हुनाले जग्गा बाँड्न नसकिने उनको मत छ । तर संघीय सरकार वा अन्य निकायले जग्गा उपलब्ध गराएमा महानगरपालिका एकीकृत आवास निर्माणमा सघाउन तयार रहेको पनि उनले बताइन् ।
यसैबीच, प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका सम्बन्धमा समितिले यसअघि दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सात दिनभित्र जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारबाहीको विस्तृत विवरण माग गरेकी हुन् ।
भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्य सचिव शुशिल डंगोलका अनुसार सरकारले अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीनहरुलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै काठमाडौँ महनागरभित्रका १३ वडाका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाएको थियो । होल्डिङ सेन्टरमा सारिएका २ हजार ६०८ परिवार पहिचान भएका छन् । उनीहरु वास्तविक सुकुम्बासी भए÷नभएको प्रमाणीकरण र आवश्यक भूमि वा आवास व्यवस्थापनको काम बाँकी नै छ ।
