इनरुवा र धरान धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने, नगरपालिकामै जग्गासम्बन्धी अधिकांश सेवा उपलब्ध
बराहक्षेत्र, बराहक्षेत्र नगरपालिकाले चक्रघट्टिस्थित नगरपालिकाको कार्यालयबाटै भूमि प्रशासनअन्तर्गत मालपोत र नापी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
यसअघि भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी सेवा लिन इनरुवा र धरान पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेका नगरवासीले अब नगरपालिकाको कार्यालयबाटै अधिकांश सेवा प्राप्त गर्ने भएका छन्। नगरपालिकाले भूमि व्यवस्थापन शाखामार्फत उक्त सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो।
नगर प्रमुख रमेश कार्कीको अध्यक्षतामा आयोजित सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख नन्दकुमारी सुनुवार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधिका गिरी, भूमि प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख ओमकार प्रसाद न्यौपाने, नापी कार्यालय इनरुवाका प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जिकुमार राउत, भूमि प्रशासन कार्यालय धरानका प्रमुख अम्बिका प्रसाद चौलागाईंलगायत वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको उपस्थिति रहेको छ।
नगरपालिकामै जग्गासम्बन्धी अधिकांश सेवा
नगरपालिकाको भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट सेवाग्राहीले भू–संशोधन नियमावली, २०८३ अनुसार नक्सा प्रिन्ट, कित्ताकाट, फिल्ड रेखांकन, कित्ता एकीकरण, नक्सा अद्यावधिकलगायत नापीसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्नेछन्।
त्यस्तै, जग्गा रजिस्ट्रेसन (पास), नामसारी, दाखिल–खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण र भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलगायत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा पनि नगरपालिकाबाटै उपलब्ध हुने भएको छ।
यसका साथै राजीनामा, हकहिस्सा, दानपत्र, बकसपत्र, अंशवण्डा, अंशभरपाई, दृष्टिबन्धकी, घर कायम तथा नक्सा प्रमाणित प्रतिलिपि वितरणजस्ता सेवा पनि नगरपालिकाको कार्यालयबाटै प्रदान गरिनेछ।
पहिलो सेवाग्राहीबाटै जग्गा पास
सेवा शुभारम्भकै दिन बराहक्षेत्र नगरपालिका–५ का टेकबहादुर सुवेदी र धरान उपमहानगरपालिका–५ की कोपिला पौडेल पहिलो सेवाग्राही बनेका छन्। उनीहरूले जग्गा खरिदसम्बन्धी लिखत पारित अर्थात् जग्गा पास गराएका छन्।
नगरपालिकाबाटै भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालनमा आएपछि नगरवासीले जग्गासम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा तथा धरानसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ।
सेवा विकेन्द्रीकरणसँगै सेवाग्राहीको समय, यातायात खर्च र अन्य आर्थिक भारसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी जग्गा खरिद–बिक्री, नामसारी, कित्ताकाट, नक्सा तथा अन्य भूमि प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएपछि स्थानीयवासी लाभान्वित हुने भएका छन्।
नगरपालिकाले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालनमा ल्याएसँगै ‘घरनजिकै सरकारी सेवा’ भन्ने अवधारणालाई थप बल पुगेको छ।
