स्थानीय तहको मुख्य उद्देश्य जनताको सेवा, विकास र जवाफदेहिता भएकाले दलीय वा व्यक्ति/प्रणालीभन्दा पनि काम गर्ने क्षमता र पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुन्छ।
* दलीय प्रणालीका बलिया पक्ष छन्:
संगठन र कार्यकर्ता संयन्त्र बलियो हुन्छ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश/संघसँग समन्वय सहज हुन सक्छ।
उम्मेदवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि र जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ।
ठूलो विकास योजना अघि बढाउन राजनीतिक समर्थन जुटाउन सजिलो हुन सक्छ।
फेरि कमजोरी पक्ष नहुने भन्ने चाही हैन।यसका कमजोरी पनि छन्:
दलगत स्वार्थ हावी हुँदा स्थानीय आवश्यकता भन्दा पार्टीको निर्देशन प्राथमिकतामा पर्न सक्छ।आफ्ना र अर्काका कार्यकर्ता हेर्ने,स्वतन्त्र रुपमा निष्पक्ष रहेर काम गर्न नसक्ने जस्तो हुने देखिन्छ।
* स्वतन्त्र उम्मेदवारका बलिया पक्षहरु:
स्थानीय मुद्दालाई केन्द्रमा राख्न सक्छ।
पार्टीको दबाबभन्दा जनताको प्रत्यक्ष दबाबमा काम गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
नयाँ नेतृत्व र नयाँ सोच आउने अवसर हुन्छ।
तर स्वतन्त्र नेतृत्वका पनि कमजोरी पक्ष हुन्छन् :
बलियो संगठन नहुँदा जनशक्ति, स्रोत परिचालन र प्रदेश/संघसँग समन्वयमा कठिनाइ आउन सक्छ। स्वतन्त्र हुनु मात्रै सुशासनको ग्यारेन्टी पनि होइन।
दलीयबाट स्वतन्त्र बनेका र स्वतन्त्रबाट दलीय प्रणालीमा गएका थुप्रै इतिहास छन्।
त्यसैले
स्थानीय सरकारलाई दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा “स्थानीय मुद्दा र कार्यक्षमताको प्रतिस्पर्धा” बनाउनु राम्रो हुन्छ।
दलबाट उठे पनि निर्वाचित भएपछि जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने, र स्वतन्त्र भए पनि स्पष्ट नीति, सक्षम टिम र जवाफदेहिता राख्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
अब तपाईको मत दलीय उमेदवार वा स्वतन्त्र उमेदवारलाई जसलाई दिएपनि पहिला उसका जनता वा स्थानीयप्रतिको स्पष्ट एजेण्डालाई हेर्न आवश्यक छ।हाम्रोलाईभन्दा राम्रोलाई मत दिएर जिताउन सके कम्तिमा पाँच वर्ष पछुताउनु पर्दैन।